केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आने वाला समय बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। 31 दिसंबर 2025 की तारीख खास मानी जा रही है, क्योंकि इसी दिन वर्तमान में लागू 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।
गौरतलब है कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। सरकार की परंपरा के अनुसार हर 10 साल में वेतन संरचना की समीक्षा की जाती है। इसी क्रम में अब 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, जो अब औपचारिक प्रक्रिया में बदल चुकी हैं।
8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की तैयारी
सरकार ने अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी थी। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
इस दौरान आयोग देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और कर्मचारियों की जरूरतों का विस्तृत अध्ययन करेगा।
क्या 1 जनवरी 2026 से लागू होगा नया वेतन?
पिछले वेतन आयोगों के ट्रेंड को देखें तो नया वेतन ढांचा आमतौर पर पुराने आयोग की समाप्ति के अगले दिन से प्रभावी माना जाता है। इस लिहाज से 1 जनवरी 2026 को 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावित तारीख माना जा रहा है।
हालांकि, प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन देरी की स्थिति में कर्मचारियों को एरियर के रूप में पूरा लाभ दिए जाने की संभावना रहती है।
संसद में चर्चा के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी कहा था कि सरकार उचित समय पर इसकी आधिकारिक घोषणा करेगी। फिलहाल, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजरें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं।
